Private Jobs में Local Quota और Fauji Family पर Impact

"मैंने KV Fort William Kolkata, KV No.1 Jhansi Cantt और finally KV No.1 Pune से schooling की और मेरे father ने retirement के बाद Bengaluru में settle होने का decide किया। मैंने Bengaluru से ही college किया और अब पिछले 2 साल से यहीं job कर रहा हूँ। हाल ही में Karnataka govt की proposed quota bill की news ने मुझे काफी परेशान किया। हम फौजी kids अक्सर जो अलग-अलग cities में studies करने के बाद किसी city में settle होते हैं और उनके लिए ऐसे bill बहुत negative impact create कर सकते हैं।" - Shared by a Fauji Kid

इस बिल के तहत management positions में 50% और non-management positions में 75% नौकरियां local candidates के लिए आरक्षित होंगी। हालांकि, industry leaders से काफी backlash मिलने के कारण, इस बिल को फिलहाल hold पर रख दिया गया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे reservations का फौजी kids पर क्या असर हो सकता है?

Fauji Kids पर असर - 

Fauji kids के लिए, जो अपने parents की posting के कारण विभिन्न शहरों में बड़े होते हैं, यह bill बड़ा बदलाव ला सकता है। अक्सर Fauji बच्चे Bengaluru में higher studies या job के लिए आते हैं क्योंकि यहां countless opportunities होते हैं। लेकिन यह नया कानून उनके लिए एक बड़ी challenge बन सकता है।

1. Fauji Family के लोग retirement के बाद बच्चों की higher education के लिए अक्सर Bengaluru chose करते हैं लेकिन इस bill के आने से fauji kids के लिए opportunities कम हो सकती हैं।
2. Fauji family अपनी पूरी job में अलग-अलग states के लोगों के साथ रहती है और फौजी kids की हर state के लोगों से दोस्ती होती है। इस तरह का bill इस harmony को disturb करेगा।
3. Fauji बच्चे अपने जीवन में कई स्थानों पर घूमते हैं, जिससे उन्हें एक विशेष क्षेत्रीय भाषा पढ़ने और लिखने में मुश्किल होती है। यह नया bill Kannada भाषा की अनिवार्यता ला सकता है, जो उनके लिए एक बड़ी challenge हो सकती है।
4. Fauji बच्चों को local candidates के साथ कड़ी competition का सामना करना पड़ेगा, जो पहले से ही क्षेत्रीय भाषा और local culture में माहिर हैं।

Karnataka यह पहला राज्य नहीं है जिसने इस तरह के विचार प्रस्तुत किए हैं। इससे पहले, Haryana, Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, और Jharkhand ने भी इसी तरह के कानून लाने की कोशिश की थी। लेकिन इनमें से कई कानूनों को या तो court ने खारिज कर दिया या अभी तक लागू नहीं हुए हैं।

• Article 14 (Right to Equality) - यह कानून गैर-स्थानीय लोगों के साथ भेदभाव करता है।
• Article 19(1)(g) (Freedom to Practice Any Profession) - यह पूरे भारत में कहीं भी काम करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है।
• Article 16(2) (Equality of Opportunity in Employment)- यह निवास के आधार पर अवांछनीय प्रतिबंध लगाता है।
  इसके अलावा, एक पुराना Supreme Court ruling है जो कहता है कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

एक local व्यक्ति जो job के लिए सबसे अच्छा fit नहीं हो सकता, उसे अधिक qualified non-local पर priority देना state में skilled workers की कमी और investment को discourage कर सकता है। इससे state की economic prospects पर negative impact पड़ सकता है।

For example, FY23 में, Haryana में new investment projects का contribution 6 साल में गिर गया है, जो state के job reservation law का परिणाम हो सकता है।

Karnataka में, real estate sector पर भी impact पड़ सकता है। आधे से अधिक mid और senior-level employees जो अन्य states से आते हैं, वे local property में invest करते हैं।

यह देखना बाकी है कि यह बिल कई aspirational individuals, खासकर Fauji kids के future को कैसे shape करेगा, जो Bengaluru में बड़े सपने लेके आते हैं। क्या यह उनके future को harm करेगी, या उन्हें दूसरे cities में जाना बेहतर होगा?

क्या यह सही दिशा में एक कदम है या फिर यह एक backward step है, यह आने वाला समय ही बताएगा।

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जय हिंद!