Central Government Employees को मिलेगा 18 महीने का DA Arrears?

केंद्र सरकार ने हाल ही में 8th Pay Commission को मंजूरी दे दी, जिससे Central Government Employees की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, 

क्या सरकार COVID-19 के दौरान रोका गया 18 महीने का DA Arrears भी जारी करेगी?

DA Arrears रोका क्यों गया था?

जैसा कि हम जानते हैं, Dearness Allowance (DA) साल में दो बार—January और July में revise किया जाता है। लेकिन जब COVID-19 Pandemic आया, तो सरकार ने January 2020 से June 2021 तक की तीन DA Installments रोक दीं।

सरकार का कहना था कि Pandemic की वजह से Economic Pressure बहुत ज्यादा था, इसलिए इन 18 महीनों की DA बढ़ोतरी को होल्ड कर दिया गया।

अब Employees की Demand क्या है?

अब जब Union Budget 2025 करीब है, तो National Council Joint Consultative Machinery (NC JCM) ने Finance Minister Nirmala Sitharaman को एक Letter लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि 18 महीने का DA Arrears वापस दिया जाए, जो अभी तक Pending पड़ा है।

NC JCM का काम ही यह सुनिश्चित करना है कि Government और Employees के बीच अच्छे Relations बने रहें और Common Interest से जुड़े Issues को सही से उठाया जाए।

Employees का कहना क्या है?

NC JCM के Secretary Gopal Mishra ने 10 January को एक Letter में लिखा:

"हम लगातार Government से मांग कर रहे हैं कि Supreme Court के Judgements और Country की Current Economic Condition को देखते हुए, COVID-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के DA/DR Arrears को Employees और Pensioners को वापस दिया जाए।"

उन्होंने इसी Letter में 8th Pay Commission गठित करने की भी Demand की थी, जिसे 16 January को Government ने Approve कर दिया। अब Employees को उम्मीद है कि Government उनकी अन्य Demands पर भी ध्यान देगी।

Employees की और क्या-क्या Demands हैं?

DA Arrears के अलावा, NC JCM ने Government से और भी चीजें मांगी हैं, जैसे कि:

• Festival Advance फिर से शुरू किया जाए
• CGHS (Central Government Health Scheme) Facilities से जुड़े Parliamentary Panel की Recommendations को Implement किया जाए
• Commuted Pension को 15 साल की बजाय 12 साल में Restore किया जाए

Government का क्या कहना है?

अब तक Government ने DA Arrears Release करने को लेकर कोई Solid Response नहीं दिया है।

Rajya Sabha में इस Issue पर पूछे गए सवाल के जवाब में, Union Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary ने कहा:

"COVID-19 की वजह से Economic Disruption हुआ था, इसलिए 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 के तीन DA/DR Installments Freeze कर दिए गए थे। इससे Government को ₹34,402.32 Crore बचाने में मदद मिली, जिसका इस्तेमाल Pandemic के Economic Impact को Handle करने में किया गया।"

तो क्या Employees को DA Arrears मिलेगा?

अभी तक Government इस पर कोई Positive Signal नहीं दे रही है। लेकिन 8th Pay Commission की Approval के बाद, Employees की Expectations जरूर बढ़ गई हैं।

अब सबकी नजरें Union Budget 2025 पर टिकी हैं—देखना यह होगा कि Government अपने Employees को कोई Relief देती है या नहीं!

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जय हिंद!

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