अगर आपके पास कोई vehicle है, तो आपने शायद third-party insurance के बारे में जरूर सुना होगा। भारत में, ये सभी vehicle owners के लिए mandatory है, जैसा कि Motor Vehicles Act, 1988 में बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका vehicle, अगर किसी तीसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, तो ये insurance उस loss या injury के लिए coverage प्रदान करता है। चलिए, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं!
Third-party insurance का main purpose है कि किसी भी accidental situation में उस person को financial help मिले जो आपके vehicle से प्रभावित हुआ है। इसमें ये चीजें cover होती हैं:
Third Party को Injury: अगर accident में किसी तीसरे व्यक्ति को injury होती है, तो उनके medical expenses, disability के cases में compensation, या उनकी unfortunate death की स्थिति में financial support दिया जाता है।
Property को नुकसान: कभी-कभी accident में किसी और के vehicle या property को भी नुकसान हो सकता है। इस insurance में ऐसे cases में भी repairs या replacement की cost को cover किया जाता है।
Note: याद रखें, third-party insurance आपकी खुद की vehicle की damage या आपके medical expenses को cover नहीं करता है। यह केवल दूसरों की safety और legal compliance के लिए है।
Mandatory Coverage: भारत में third-party insurance 1988 से mandatory है। लगभग 82% vehicles भारत की सड़कों पर third-party insurance के साथ चलते हैं।
Affordability: यह comprehensive insurance की तुलना में 30-40% सस्ता होता है, जिससे यह budget-friendly option बन जाता है।
Settlement Time: Third-party claims में settlement में own-damage claims के मुकाबले ज्यादा समय लगता है, क्योंकि इसमें tribunalऔर legal procedures included होते हैं।
Claim Success Rate: भारत में third-party insurance claims का success rate लगभग 60-70% cases में होता है।
Third-party insurance का claim process थोड़ा अलग है। यह steps से चलता है:
Police Report (FIR) दर्ज करें: सबसे पहले, आपको नजदीकी police station में एक FIR दर्ज करानी होगी। Third-party claim process में police report बहुत जरूरी होती है।
Documentation तैयार करें: FIR के अलावा, आपको अपने vehicle का registration certificate, insurance policy document, driving license और FIR की copy जैसे documents की जरूरत होगी।
Insurance Company को Inform करें: अब अपने insurance provider को accident के बारे में सूचित करें और बताएं कि आप third-party claim करना चाहते हैं। हर insurance company के पास incident की report देने के लिए एक fixed time frame होता है।
Motor Accidents Claims Tribunal/ District Court में Case: Third-party claims में settlement directly insurance provider से नहीं होता है। इसके लिए Motor Accidents Claims Tribunal/ District Court के माध्यम से case चलता है। Tribunal पूरे case को review करके liability को assess करता है और compensation amount तय करता है।
Tribunal Verdict का wait करें: Tribunal में proof और witnesses का assessment करने के बाद एक verdict दिया जाता है। जब Tribunal compensation award कर देता है, तो insurance company third-party को specified amount का payment करती है।
Compensation Payout: Tribunal verdict के बाद, insurance company tribunal decision के अनुसार directly third party को compensation देती है।
Extended Timeline: Tribunal और legal procedures के चलते claim settlements में अधिक समय लग सकता है।
Complex Documentation: FIR जैसे documents की कमी से claim reject भी हो सकता है।
Limited Payouts for Property Damage: Property damage के cases में अक्सर payout पर maximum cap होता है, जिससे repair या replacement पूरी तरह cover नहीं होता।
आप कम traffic वाले areas में drive करते हैं।
आपके पास पुराने vehicle हैं जिनकी market value कम है।
आप budget-friendly option की तलाश में हैं।
Third-party insurance, legal compliance के लिए जरूरी होने के साथ-साथ दूसरों की safety के लिए भी beneficial है। अगर आप केवल इस coverage पर depend करते हैं, तो इसके limitations और claims process को समझना भी उतना ही जरूरी है। चाहे आप third-party insurance चुनें या comprehensive coverage, दोनों के बारे में सही जानकारी आपके लिए एक बड़ा अंतर ला सकती है।
आखिरकार, अपने vehicle के लिए सही insurance चुनना एक smart move है जो आपको unforeseen expenses से बचा सकता है!
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जय हिंद!
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