हर साल करीब 60,000 फौजी retire होते हैं, और उनके resettlement के लिए सरकार 264 training programs के साथ 9250 सीटें उपलब्ध कराती है। इन programs में करीब 21 करोड़ का investment किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद सभी सीटें भरती नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं इन training programs और उनकी चुनौतियों के बारे में।
Faujiyon ke लिए retirement के बाद ek नया सफर शुरू होता है – civil life में ek नई पहचान बनाना. हमारे Indian Armed Forces personnel, जिनमें serving और ex-servicemen शामिल हैं, उनकी मदद के लिए Directorate General of Resettlement (DGR) ने resettlement courses का आयोजन किया है, जिससे वे civilian careers में अपनी पहचान बना सकें. ये courses technical, managerial, और entrepreneurial skills को cover करते हैं, ताकि फौजी अपने second career के लिए तैयार हो सकें
2024-25 ke fiscal year में DGR ने काफ़ी सारे training programs plan किए हैं, जो retiring personnel और ex-servicemen के लिए useful होंगे. Training programs short-term certification से लेकर long-term diploma तक extend करते हैं. इन programs को reputed institutes जैसे Indian Culinary Institute, National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT), और National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD) ke saath milकर आयोजित किया जा रहा है.
कुछ courses के examples:
Resettlement training courses में हिस्सा लेने के लिए कुछ specific eligibility norms हैं, जो serving और retired personnel के लिए अलग-अलग हैं:
हर साल करोड़ो रुपये इन training programs पर खर्च किए जाते हैं, जिससे ESM और retiring personnel को employability skills मिलें. लेकिन सवाल ये है, क्या ये courses वाकई में impact डाल रहे हैं? उदाहरण के तौर पर, कुछ courses की fees और duration देखते हुए यह सोचना ज़रूरी है कि क्या participants को सही value मिल रही है?
2024-25 में total 900 से ज्यादा participants ke लिए इन programs की fee लगभग ₹2.64 crores है, जो एक significant investment है DGR के efforts सराहनीय हैं, लेकिन क्या ये training वाकई personnel को बेहतर रोजगार दिला रही है?
हमने एक casual survey में retire होने वाले फौजियों से बात की और पाया कि ज्यादातर लोग इन trainings के बारे में जानते ही नहीं हैं। DGR को awareness create करने में ज़रूर पहल लेनी चाहिए ताकि इन courses का फायदा सभी को मिल सके।
तो सवाल ये उठता है: क्या ये resettlement courses faujiyon ke लिए वाकई मददगार साबित हो रहे हैं, या फिर कुछ बदलावों की ज़रूरत है? आपकी राय क्या है?
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जय हिंद!
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